नई दिल्ली, 27 नवंबर । केंद्र सरकार ने उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए लागत प्रभावी और त्वरित प्लेटफॉर्म 'ई-दाखिल पोर्टल' को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया है। जल्द ही ई-जागृति भी शुरू की जाएगी। ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने में एक गेम-चेंजर है।

उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि हाल ही में लद्दाख में ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है। इसे देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। वहीं, ई-जागृति के शुभारंभ की योजना पर काम चल रहा है। इसका उद्देश्य केस फाइलिंग, ट्रैकिंग एवं प्रबंधन को और बेहतर बनाना है, जिससे उपभोक्ताओं और हितधारकों को एक सहज अनुभव प्रदान किया जा सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई, 2020 को अधिसूचित और लागू किया गया था।

ई-दाखिल पोर्टल को सबसे पहले 7 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लॉन्च किया था। 2023 के अंत तक इसे लद्दाख को छोड़कर 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया। अब लद्दाख के उप राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ. बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने 22 नवंबर, 2024 को लद्दाख उपभोक्ता आयोग में ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया, यह प्लेटफॉर्म महानगरों से लेकर दूरदराज के इलाकों तक भारत के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है। यह व्यापक कवरेज उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मंत्रालय के मुताबिक 7 सितंबर, 2020 को शुरू किया गया ई-दाखिल प्लेटफॉर्म उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा देता है। ये उपभोक्ताओं को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसके तहत अबतक 281,024 उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 198,725 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 38,453 का समाधान किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।