महाराष्ट्र मुंबई 07 मई: महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष अन्ना बंसोड़े ने भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स में कार्यरत 113 सुरक्षा गार्ड्स की कथित बर्खास्तगी के मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आरोप है कि इन कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना और आवश्यक अनुमति के नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे श्रमिक नियमों के उल्लंघन का सवाल उठ रहा है। यह मामला राज्य विधानसभा में आयोजित एक बैठक के दौरान सामने आया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं अन्ना बंसोड़े ने की। बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ-साथ श्रमिक संघों के पदाधिकारी और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान पूरे प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा की गई।
बैठक में यह जांच का विषय बना कि क्या इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी के दौरान श्रम कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। इसके अलावा यह भी देखा गया कि क्या स्थानीय परियोजना से प्रभावित लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने के नियमों का पालन किया गया था। सूत्रों के अनुसार, प्रभावित 113 सुरक्षा गार्ड्स का संबंध स्थानीय परियोजनाओं से है और उन्हें रोजगार में विशेष संरक्षण देने की नीति के तहत नियुक्त किया गया था। ऐसे में बिना नोटिस के उनकी छंटनी ने विवाद को और बढ़ा दिया है।
डिप्टी स्पीकर अन्ना बंसोड़े ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाए और सभी तथ्यों के साथ जल्द से जल्द रिपोर्ट विधानसभा को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। श्रमिक संगठनों ने भी इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और आरोप लगाया है कि कंपनी ने नियमों का पालन किए बिना एकतरफा निर्णय लिया है। उन्होंने मांग की है कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को या तो पुनः बहाल किया जाए या उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं कंपनी की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन प्रतिनिधियों ने बैठक में अपना पक्ष रखा और प्रक्रिया के पालन का दावा किया। यह मामला अब राज्य स्तर पर श्रम अधिकारों और कॉर्पोरेट जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
