जगदलपुर, 03 सितंबर । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1-0 के ऐसे हितग्राहियों, जिन्होंने राशि प्राप्त हो जाने के बाद भी योजना के तहत आवासों का निर्माण नहीं कराया है या अधूरा रखा है, उनके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक प्रदान की गई किस्त एवं राशि की शत-प्रतिशत वापसी हेतु नियमानुसार राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम मनीष वर्मा ने गुरूवार काे एक बड़ी बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लंबित और अपूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा की। एसडीएम वर्मा ने उम्मीद जताई है कि संबंधित हितग्राहियाें काे दी गई चेतावनी और निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए 28 सितंबर से पूर्व अपने-अपने आवासों का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1-0 के अंतर्गत स्वीकृत समस्त अपूर्ण आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण लंबे समय से लंबित अपूर्ण हैं, उन्हें एसडीएम मनीष वर्मा के न्यायालय में आरआरसी पेशी हेतु बुलाया गया था। पेशी के दौरान एसडीएम वर्मा ने उपस्थित हितग्राहियों को कड़े निर्देश एवं चेतावनी दी कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवास का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। अन्यथा वर्तमान परिस्थिति जो भी हो, शासन द्वारा अब तक प्रदान की गई किस्त एवं राशि की शत-प्रतिशत वापसी हेतु नियमानुसार सख्त राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बस्तर संभाग तथा स्थानीय टीम के अतुल डोंगरे, प्रतीक जोशी, संजय पांडे, भूपेश साहू, सर्वेयर अरुण, टंकेराम एवं जगदीश उपस्थित रहे।
