अगले UN सेक्रेटरी-जनरल बनने की रेस में एक नई दावेदार हैं: लाना नुसेबेह। वह ऐसे समय में इस मुकाबले में उतरी हैं जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस बात पर सहमत होने के लिए जूझ रहे हैं कि वर्ल्ड बॉडी को कौन लीड करेगा। अगर वह सफल होती हैं, तो वह वर्ल्ड बॉडी को लीड करने वाली पहली महिला और किसी खाड़ी देश की पहली महिला बनकर इतिहास रच देंगी।

UAE ने UN सेक्रेटरी-जनरल के लिए लाना नुसेबेह को ऑफिशियली नॉमिनेट किया है। वह अभी UAE के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रही हैं। 21 अक्टूबर को, UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। यह टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। छह राउंड की इनफॉर्मल वोटिंग के बाद, किसी भी उम्मीदवार को UN सिक्योरिटी काउंसिल के सभी पांच परमानेंट सदस्यों का सपोर्ट नहीं मिला था। नुसेबेह की देर से एंट्री ने एक नए मुकाबले का रास्ता खोल दिया है, जिसमें यह संभावना है कि एक नया उम्मीदवार रुकावट को खत्म करने और आम सहमति वाला उम्मीदवार बनाने में मदद कर सकता है।

सेक्रेटरी-जनरल को सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर UN जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। काउंसिल में 15 सदस्य हैं लेकिन पांच परमानेंट सदस्य – US, चीन, रूस, फ्रांस और UK – के पास वीटो पावर है। कोई उम्मीदवार ज़रूरी नौ वोट हासिल कर सकता है और फिर भी इन पांच देशों में से कोई भी उसे वीटो कर सकता है।

16 अक्टूबर को हुए सबसे नए इनफॉर्मल स्ट्रॉ पोल ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिनस्पैन को उनकी कैंडिडेसी को सपोर्ट करने वाले नौ वोट मिले, लेकिन खबर है कि दो परमानेंट मेंबर्स ने उनके खिलाफ वोट दिया। अर्जेंटीना के राफेल ग्रॉसी और गुयाना की कैरोलिन रोड्रिग्स बिर्केट को भी परमानेंट मेंबर्स से दो डिसकरेज करने वाले वोट मिले। ये फॉर्मल वीटो नहीं थे, लेकिन इनसे पता चला कि लीडिंग कैंडिडेट्स को भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा। सेनेगल के मैकी सैल ने तब से नाम वापस ले लिया है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके आने को एक ऐसे प्रोसेस में बड़ा बदलाव बताया है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट साफ़ तौर पर पसंदीदा नहीं बन पाया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि उनके सपोर्टर उनकी कैंडिडेसी के लिए सपोर्ट के लेवल का अंदाज़ा लगाने के लिए डिप्लोमैटिक मिशन से बात कर रहे थे।

तो लाना नुसेबेह कौन हैं? वह UN के गलियारों से बाहर नहीं हैं, उन्होंने 2013 से 2024 तक यूनाइटेड नेशंस में UAE की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया है — इस प्रोसेस में यह पद संभालने वाली वह पहली अमीराती महिला बनीं। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने UN जनरल असेंबली की वाइस-प्रेसिडेंट और UN Women के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में 2022-2023 के कार्यकाल के दौरान UAE के काम को लीड करने में भी मदद की, जिसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी और मानवीय मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिशें शामिल हैं। उनके पास इज़राइली और यहूदी डायस्पोरा स्टडीज़ में मास्टर डिग्री है।

उनकी उम्मीदवारी में एक अजीब मोड़ भी है। 2016 और 2017 में, उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप की को-चेयर की थी, जो UN सेक्रेटरी-जनरल को चुनने के प्रोसेस को ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। अब वह उन नियमों के तहत मुकाबला कर रही हैं जिन्हें लिखने में उन्होंने मदद की थी।

पॉलिटिक्स जन्म से ही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। उनके दादा, अनवर नुसेबेह एक जाने-माने फ़िलिस्तीनी पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने जॉर्डन सरकार में कई मिनिस्टर पोस्ट संभाले और 1960 के दशक में ब्रिटेन में उसके एम्बेसडर थे। उनके पिता ज़की नुसेबेह UAE के फाउंडर शेख ज़ायद के सहयोगी थे और 50 से ज़्यादा सालों से अमीराती सरकार में एक्टिव कंट्रीब्यूटर रहे हैं।

अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए, नुसेबेह ने कहा कि UN को पहले कार्रवाई करने, देशों को उनके मतभेदों के बावजूद एक साथ लाने और ठोस नतीजे देने की ज़रूरत है — न कि सिर्फ़ संकट बढ़ने के बाद उन पर जवाब देने की। उन्होंने संगठन में फिर से भरोसा बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

अगर वह चुनी जाती हैं, तो वह UN सेक्रेटरी-जनरल बनने वाली पहली महिला और किसी खाड़ी देश से पहली महिला बन जाएंगी। वह मिस्र के बुट्रोस बुट्रोस-घाली के बाद अरब दुनिया से दूसरी UN चीफ भी बन जाएंगी।

नुसेबेह का डिप्लोमैटिक अनुभव उनकी पिच के लिए अहम हो सकता है, लेकिन उनकी कैंडिडेसी से UAE की फॉरेन पॉलिसी की जांच होने की संभावना है। जैसा कि एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है: “लाना नुसेबेह अपनी कैंडिडेसी में फ़िलिस्तीनी जड़ों और UAE के इज़राइल के साथ ऐतिहासिक रिश्तों के बचाव को लेकर आई हैं, लेकिन सूडान के सिविल वॉर में हज़ारों लोगों को मारने वाले पैरामिलिट्री लड़ाकों का समर्थन करने में उनके देश की कथित भूमिका को लेकर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। खाड़ी देश ने इन दावों से इनकार किया है।”

नॉमिनेशन की टाइमिंग ने 20 अक्टूबर को मुंबई में भारत, US और UAE की एक ट्राइलेटरल मीटिंग की ओर ध्यान खींचा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो और UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल-नाहयान के साथ तीन-तरफ़ा मीटिंग की। यह मीटिंग नुसेबेह की कैंडिडेसी अनाउंस होने से ठीक एक दिन पहले हुई थी। लेकिन, इस बात की कोई पब्लिक कन्फर्मेशन नहीं है कि मीटिंग के दौरान उनके नॉमिनेशन पर चर्चा हुई थी।