रायपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य विभाग और शहरी गैस वितरण नीति, 2026 के तहत वर्ष 2030 तक राज्य के 21 लाख घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी ) कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग ने आगामी दो वर्षों में 12 जिलों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाई है।
राज्य में अब तक केवल 23,408 घरों में ही पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन दिए जा सके हैं। फिलहाल रायपुर, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों के कुछ चुनिंदा घरों में ही इसकी आपूर्ति शुरू हो पाई है।
अधिकारियों ने बताया है कि इस साल 3.15 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, अगले 6 महीनों के भीतर राज्य के 7 अन्य शहरों में भी इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। खाद्य विभाग ने आने वाले दो वर्षों में राज्य के 12 जिलों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
विभागीय जानकारी के अनुसार राज्य के दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और आसपास के नगरीय निकायों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
काम की सही निगरानी और मैदानी स्थिति का ब्योरा रखने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों, सीएमओ (मुख्य नगर पालिका अधिकारियों) और नगर पंचायतों से पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों, अनुमति की तारीख और काम की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी मांगी है। इस संबंध में आदेश जारी कर निकायों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
निकायों को बताना होगा कि उनके क्षेत्र में किन स्थानों पर गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और यह काम कौन-सी एजेंसी कर रही है। एजेंसी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए निकाय से कब अनुमति मांगी और निकाय ने कब मंजूरी दी, इसकी जानकारी भी देनी होगी।
इसके अलावा काम कब शुरू हुआ और वर्तमान में किस स्थिति में है, यह भी बताना होगा। विभाग ने इसके लिए अलग-अलग कॉलम वाला प्रारूप भेजा है। निकायों को अपने जिले और निकाय का नाम, आयुक्त या सीएमओ का नाम, मोबाइल नंबर और सरकारी ई-मेल पता भी उपलब्ध कराना होगा।
प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक रसोई गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए पेट्रोल पंपों तक संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पहुंचाने के लिए निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
